बोकारो इस्पात संयंत्र एवं स्टील सिटी के क्षेत्राधिकार में बसे 19 गांव से संबंधित समस्या को लेकर सिंदरी कॉलेज के पूर्व छात्र एवं ‘युवा सदन’ के केंद्रीय सोशल मीडिया प्रभारी आशीष सिंह सूर्यवंशी और अंकित शुक्ला ने भारत सरकार के इस्पात एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और वार्ता की है। उन्होंने इस्पात मंत्री सिंधिया को अवगत कराते हुए बताया कि भारत सरकार और सोवियत संघ की एक साझेदारी से 1960 के दशक में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की गई थी जिसमें से प्लांट स्थापना से लेकर अन्य कार्यों के लिए अधिकांश जमीन का उपयोग किया गया लेकिन आज भी लगभग 3,000 हेक्टेयर भूमि खंड अनुपयोगी पडीं हुई है। बोकारो स्टील प्लांट के क्षेत्राधिकार में 19 विस्थापित गांव के लगभग 80,000 हजार लोग आज भी कई सरकारी योजनाओं एवं मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, इन 19 विस्थापित गांव के लोगों को मुआवजा भी नहीं प्राप्त हुआ है. यह 19 गांव स्टील प्लांट के जिस जमीन पर बसा हुआ है इस जमीन को भविष्य में प्लांट विस्तार के लिए छोड़ा गया था, लेकिन ना तो यहां प्लांट विस्तार हुआ और ना ही निकट भविष्य में प्लांट विस्तार के लिए इस जमीन की उपयोग की कोई संभावना है इसलिए यहां के लोगों की इच्छा है कि इस जमीन को भारत सरकार बोकारो इस्पात संयंत्र से मुक्त कराकर पंचायत में शामिल करने की प्रक्रिया आरंभ करें ताकि यहां के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। बोकारो इस्पात्र संयंत्र के एक तरफ बढ़िया सेक्टर स्थापित हैं तो दूसरी तरफ इन 19 गांव में बसे लगभग 80 हजार लोगों का हाल प्रदूषण से बेहाल है। यह लोग बोकारो इस्पात्र संयंत्र से निकलने वाले छाई के पहाड़ से उत्पन्न प्रदूषण एवं धुएं के गुब्बर में जीने को विवश हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी उपरोक्त 19 गांव को बीएसएल के क्षेत्राधिकार से मुक्त करते हुए इन गांवों को पंचायत में शामिल करवाने की प्रक्रिया आरंभ करवाएं। उक्त बातें आशीष ने मंत्री से बातचीत के दौरान कहा है। इसके साथ ही पत्र में बोकारो इस्पात संयंत्र से निकलने वाले छाई के पहाड़ के विषय में लिखते हुए आशीष ने कहा है की तेज हवा आने पर आसपास के क्षेत्र में छाई से पूरा वातावरण अंधकारमय व प्रदूषित हो जाता है, आसपास के कई लोग चर्म रोग का शिकार भी हुए हैं, कृपया जल्द इसका निष्पादन करें। मंत्री ने मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
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