खनन विभाग से कई बिंदुओं पर इंडियन मीडिया काउंसिल ने आरटीआई एक्ट के तहत जवाब मांगा।

भारतीय मीडिया परिषद के झारखंड बिहार प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा ने खनन विभाग धनबाद को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है जिसमे धनबाद जिले में विगत 3 वर्षों में कितने अवैध कोयला खनन करने वाले लोगों ,तस्करों, कंपनी ,ठेकेदारों की गिरफ्तारी हुई और कितने मामले दर्ज हुए ।जिले में कितने बालू स्टॉकिस्ट,दुकानदार हैं । विगत 3 वर्षों में जिले के विभिन्न थाना ओपी क्षेत्र में कितने बालू एवं कोयला लदे ट्रक सहित अन्य वाहन जप्त हुए ।कितने लोगों को पत्थर गिट्टी खनन का लाइसेंस दिया गया है। कितने आउटसोर्सिंग कंपनी खनन का कार्य कर रही है और कितने आउटसोर्सिंग कंपनी का खनन लाइसेंस रद्द किया गया है ।खनन विभाग धनबाद जिला में अधिकारियों ,कर्मचारियों का नाम पदनाम ।जिले में ईट ,चिमनी, गिट्टी ,क्रेशर लाइसेंस देने के लिए क्या प्रक्रिया है और क्या कागजात लगते हैं । विगत 3 वर्षों में कितने ईंट भट्ठे ,चिमनी पर कार्रवाई हुई, जिले में कितने वैध बालू घाट हैं और कितने अवैध बालू घाट चल रहे हैं ।विगत 3 वर्षों में कितनी बार अवैध बालू तस्कर ,चोरों सिंडिकेट द्वारा खनन विभाग के अधिकारियों ,कर्मचारियों ,चालक पर हमला झूठ कैस किया गया बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई।