प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से कई बिंदुओं पर इंडियन मीडिया काउंसिल ने आरटीआई एक्ट के तहत जवाब मांगा।

भारतीय मीडिया परिषद के झारखंड बिहार प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद धनबाद को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है जिसमे कितने लोगों, कंपनी, आउटसोर्सिंग ट्रांसपोर्ट सहित अन्य पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नियम पालन नहीं करने पर क्या कार्रवाई हुई एवं क्या जमुना वसूला गया ।कितने कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी , भट्ठे को प्रदूषण विभाग द्वारा लाइसेंस निर्गत किया गया और कितने बार रद्द किया गया। विगत 2 वर्षों में प्रदूषण विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कितना का आवेदन आया और कितना शुल्क देना पड़ता है इसकी जानकारी मांगी गई ।प्रदूषण अधिकारी पदाधिकारी का नाम पदनाम संपर्क सूत्र की भी जानकारी मांगी गई।